वाटमारू वाल्या कोळ्याचा वाल्मिकी रुषी कसा झाला ही गोष्ट वारंवार ऐकली. पण मला मात्र दरवेळी वाल्याऐवजी त्याच्या कुटुंबियांचच आश्चर्य वाटायचं. तो आणत असलेल्या संपत्तिवर ताव मारायला सगळे होते पण ती संपत्ती मिळवण्याच्या मार्गाची जबाबदारी घ्यायची वेळ आल्यावर मात्र सगळ्यांनी हात झटकले.
तसंच मला परवा अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या निमित्ताने लोकांच्या प्रतिक्रीया बघताना वाटलं. बेकायदा बांधकामं, बेशिस्त वाहतूक, अनियमीत करभरणा अशा गोष्टी आपण सतत बिंधास्त करत असतो, यांसाठी सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांची मदत आपणहून मागत असतो. नियम पाळण्यापेक्षा पळवाटा शोधत आपण फायदे पदरात पाडून घेत असतो. त्यासाठी अधिकारी, नेते यांची मनधरणी करत असतो, त्यांना लाच देत असतो. यात आपण स्वत: काहीच चुकत नसतो. चुकतात ते फक्त ’ते’!
’राजा तशी प्रजा’ असं म्हणतात, पण लोकशाहीत ’प्रजा तशी राजा’ हे ही तितकंच खरं आहे. कायद्याला, नियमांना घट्ट पकडून वागायची आपली इच्छा जोवर प्रबळ होत नाही तोवर आपल्याला स्वच्छ नेते मिळणं कसं शक्यय? आपपल्या देशातून भ्रष्टाचार निपटून निघणं कसं शक्यय?
आपल्या देशाचा विस्तार बघता प्रत्येक खासदाराचा मतदारसंघ सरासरी ६००० स्क्वे. किमी होतो आणि त्यात २२ लाख नागरीक असतात. प्रत्येक खासदाराने आपल्या मतदारसंघाची, मतदारांची कामे करणे तर अपेक्षित असतेच तिथपासून ते देशाचे धोरणात्मक निर्णय घेणेही त्याचेच काम असते. म्हणजे खासदार हा अत्यंत उच्च कुवतिचा असणार आणि तरिही इतक्या प्रचंड गोष्टी मदतीशिवाय होणे केवळ अशक्य! मदत म्हटली की त्यासाठी खर्चही आलाच. आणि या सगळ्यासाठी खासदाराला पगार किती मिळतो तर महिना १२०००, खर्चासाठी महिना २४००० फ़क्त. यावर वीज आणि फोन बरंचसं मोफत.
यातून वाचलेल्या पैशातून त्याने आधी जिंकलेल्या निवडणूकी खर्च बागवायचा आणि पुधच्या निवडणूकीसाठी पुंजी जमवायची. बरं निवडणूक तरी जिंकायची खात्री आहे का, तर नाहीच. अनेकवेळा लढलं तर एकदा जिंकण्याची शक्यता.त्याआधी उमेदवारी मिळण्यासाठी पक्षाच्या निवडणूका इ. इ.
कायदेशीररित्या मिळणाऱ्या पैशातून हे खर्च भागवणंच अशक्य आहे तर शिल्लक, बचत यांचा प्रश्नच येत नाही.
